यो साता सर्वोच्चको खुब प्रशंसा

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विगठन गरि चुनावी मैदानमा उत्रेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको यात्रालाई अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । सत्तामा रहँदै आफ्नो शैलीमा बहगेका ओली सरकार अन्ततोगत्वा प्रतिनिधिसभा विगठन प्रक्रिया गलत भएको सावित गर्दै पुनःस्र्थापना गर्नमा अदालतले खेलेको उत्तरदायित्वप्रति सबैले उच्च सम्मान गरेका छन् ।

दुई महिनाको यात्रा नेकपाका दुई गुठ भएर सडकमै दिन बितेको थियो । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस, समाजवादी, जनमुक्ति लगायत साना दलहरु पनि सडकमा देखा परे । सत्ता बाहिर रहेका दलले भन्दै आएका थिए, नेकपाको दुईतिहाइ अफाप सिद्ध भएकै कारण सडकमा पोखिन पुगे । त्यो आन्दोलन नेकपाभित्रको नितान्त गुठ विभाजनको आन्दोलन थियो । संसद पुनःस्र्थापना भए पनि नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह जाहिको त्यही रहेको प्रतिपक्षको आरोप छ । राष्ट्रिय राजनीतिको घटनाक्रम आजको मात्र होइन, पहिलादेखिनै हुँदै आएको हो । तर एउटा सरकारको सनकमा चुनावलाई नजिक बनाएर राष्ट्रको सम्पत्ती सक्नु चुनावको निहँुमा महंगी जस्ता अराजक कार्य बढाउनु नेपाली जनताका लागि मुनासिफ थिएन । अन्ततोगत्वा संसद पुनःस्र्थापना गरेर एउटा डर लाग्दो घटनाक्रमबाट सर्वोच्च अदालतले बचाएको छ ।

हुन त लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने अधिकार दललाई हुन्छ नै । ठूलो हैसियत र लागत राखेर छदाँ छदैँको संसदलाई विगठन गरि आफ्नो शैलीमा मुलुकलाई हाक्नु दुःखकै कुरा हो । निर्वाचन हुन दुई वर्ष बाँकी रहेको छ । २०७२ को संविधानले निर्वाचन प्रक्रियालाई एउटा गोरेटोमा उभ्याइरहेको बेला संविधानलाई नै कुल्चिएर अगाडि बढ्नु विधि सम्मत नभएको भनाइ तमाम् दलहरुबाट आइरहँदा र अदालतले पनि जनताको मतलाई कदर गर्दै जुन ठोस कार्य गर्यो, त्यसले अदालतको शीर उच्च पार्नुका साथै न्यायलय निष्पक्ष हुँदोरहेछ भन्ने छाप पारेको हुँदा यो साता अदालतको खुब प्रशंसा भएको छ । त्यसैले अदालतलाई उच्च सम्मान गर्दै न्यायोचित लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अदालत पनि एउटा शक्ति भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाइ राक्न जुन कार्य गर्यो त्यस प्रति सर्वोच्च अदालत सम्मानको उच्च स्थान रहेको छ ।