एमसीसी मुलुकको हित विपरित हो ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयले नेपाली भूमि तरंगीत छ । संसदमा एमसीसीलाई टेवल गर्नका लागि ठूला दलका शीर्षस्त नेताहरु छुट्टा छुट्टै छलफल र बैठक गर्दै आएका देखिन्छन् । एमसीसीकै कारणले गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा गठबन्धन नै पो नरहने हो कि भन्ने डर त्यतिकै छ । गठबन्धनकै बलमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी अनुमोदन गरेर जानुपर्नेमा देखिएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि एमसीसी ल्याउनुपर्ने भनी लागि परेको देखिन्छ ।

त्यस्तै सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीले एमसीसीको विरोधमा देखिए पनि संस्थागत निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । गठबन्धनमा आधिकारिक निर्णय नआएसँगै प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग निरन्तर सम्वादमा छन् । यता राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतका पहिचानवादी साना दलहरु भने खुलेरै एमसीसीको विरोधमा देखिएका छन् । यता नेपाली जनता पनि एमसीसी परियोजना लागू भए स्वाधिनतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनेभन्दै समाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई खबरदारी गरिहेका छन् । एमसीसी परियोजना देशका लागि घातक सिद्ध भएको भन्दै लागू नगर भन्नकै लागि ‘नो एमसीसी’ को नारासहित सडकमा उत्रिएका थिए ।

एमसीसी परियोजना यसअघि छिमेकी मुलुक श्रीलंका नआएको होइन । प्रकृतिक दोहनसँगै इतिहास, पहिचान गुम्ने खतराकै कारण जनता सडकमा उत्रिएपछि एमसीसी परियोजना खारेज गर्न श्रीलंका सरकार बाध्य भएको थियो । सोही अनुसार एमसीसीको सम्झौता अनुसार नेपालको संविधान, कानुन एमसीसी परियोजनासँग बाँझिन आए स्वतः खारेज हुने प्रावधानले सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको अस्तीत्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । परियोजनाले नेपालको प्रकृतिक सौन्दर्यतासँगै नेपालका खनिज पदार्थहरु र नेपालका आदिवासी जनजाति, मूलबासीहरुको पहिचान मासिने निश्चित छ । एमसीसीको विषयमा अन्यौता बढे सरकारले विशेष अध्ययन टोली गठन गरि सोको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । जबर्जस्ती एमसीसी लागू गर्न खोजे जनता सडकमा उत्रने निश्चित छ ।