कोरोनाले थलिएको अवस्थामा बजार अनुगमन कसले गर्ने

पहिलो चरणमा देखिएको कोभिड–१९ ले नेपाली जनस्वास्थ्यलाई कमजोर र अर्थ क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिले तंग्रिन नपाउँदै पुनः देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाली जनजीवन तहननहस बनाएको छ । पहिलो चरणमा देखिएको महामारीबाट काँधमा आएको आर्थिक भार कम हुन नपाउँदै महामारीकै कारण पुनः आर्थिकका गतिविधि महिनौ दिनसम्म बन्द हुँदा शिथिल बनाएको छ । पछिल्लो समयमा बजार खुले पनि स्थानीयस्तरका बजारले नेपाली जनतालाई मूल्य वृद्धि गराई चर्को मार गराइरहेको अवस्था छ । अहिले पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा नखुलेको अवस्था छ । यद्यपी केही जिल्लाले निषेधाज्ञालाई खकुलो बनाउँदै अर्थ कारोबारलाई चलायमान बनाएका छ । यो अवस्थामा दैनिक २–४ जना कोरोनाकै कारण मृत्यु भइरहेको छ । दैनिक सयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या थपिदै जाँदैछ । सञ्चार वा रेडियो टेलिभिजनमा कोरोना महामारीको समाचार मुख्य पृष्ठमा प्रसारण हुँदै आएको छ । एकातिर महामारी अर्कोतिर त्यही संक्रमणभित्रै दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा आफू खुशी मूल्य वृद्धि हुनुले नेपाली जनता दोभारो मारमा परिरहँदा कम्तिमा बजार अनुगमन आजको आवश्यकता महशुस गर्न सकिन्छ ।

नजिकिदै गएको चाडपर्व र कृषकले उत्पादन गरेको सामग्रीमा बिचौलियाका कारण मूल्य वृद्धि हुँदा कम्तिमा सम्बन्धित वडा तथा पालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा महिनामा २ पटक बजार अनुगमन आवश्यक छ । बिचौलियाको त्यतिकै रजाई छ । इलामको कन्याममा पाइने सब्जी झापाको बिर्तामोड आइपुग्दा मूल्य दोब्बर हुने गरेको देखिन्छ । कन्याममा पाइने रु. ५० को काँक्रा बिर्तामोड आइपुग्दा रु.१०० हुनुपर्ने कारण के ? सब्जीमा त्यतिकै । खाने अन्नमाभन्दा अहिले सब्जीमा तेब्बर खर्च हुने गरेको छ । के शीत भण्डारको अभाव र अनुगमन शुन्यताको कारण हो ? कतिन्जेल जनता ठगिनुपर्ने ?

सब्जीमा मात्र होइन, उपभोग्य अन्य सामग्रीमा पनि व्यापारीहरुको मनपरी रहेको सचेत उपभोक्ताहरुको भनाइ छ । राज्यले सूचिकरण गरेर बेच्नुपर्ने मान्यता हुँदाहुँदै दरभाउको सूचि नराखी बिक्री वितरण गर्नाले उपभोक्ताहरु मारमा रहेको पाइन्छ । कुन बेला कुन भाउ आकाशिन्छ थाहा हुन्न । त्यसैले पालिका अन्तर्गतको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन सक्रिय हुन सकेन भने त्यसले अझ ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।