सार्वजनिक प्रशासन र अबको बाटो

[सुमित मगर]

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकको विश्वासका कारण शासनको वागडोर राजनैतिक दलको हातमा पुग्छ । नागरिककै विश्वासका कारण राजनैतिक दलले सरकारमा पुग्ने अवशर प्राप्त गर्छ । सरकारमा पुगेपछि पनि उसकोलागि नागरिकहरुको निरन्तर साथ, सहयोगका साथै शासन संन्चालन गर्न आर्थिक स्रोतपनि चाहिन्छ । विभिन्न पेशा व्यवसाय गरि आयआर्जन गर्ने जनताबाट सरकारले कर संकलन गर्छ र त्यसको बदलामा नागरिकले सरकारबाट राज्यका सेवाहरुको अपेक्षा गर्छन । तसर्थ यस्तो सेवा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व र सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले राज्यले आफ्ना नागरिकको हक र अधिकारको सम्मान गर्दै राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाको समष्टिगत स्वरुपनै सार्वजनिक सेवा हो ।

सिद्धान्तत सार्वजनिक सेवा सरकारले जनताका लागि प्रवाह गर्ने सेवा भएता पनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सेवा सरकारको अतिरिक्त शासनका सहयात्री भनेर चिनिने निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा गैर सरकारि संस्थाहरु बाटपनि प्रवाहित हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा सरकार र नागरिकलाई जोड्ने सेतुको रुपमा रहेको हुँदा नागरिकलाई दिएरमात्र हुँदैन पाएजस्तो अनुभुति पनि हुनु पर्छ । यसले नागरिकको जीवनशैलीलाई तात्विक सुधार ल्याएको हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पिढनको अन्त्य गर्ने, सेवा वितरणमा विभेद नगर्ने र समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उदद्योष गरेको छ । आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारि जस्ता आधारभुत सेवाहरुको सन्चालन गरि जनसाधरणको जीवनस्तर उकास्ने परिकल्पना गरेको छ । गुणस्तरीय सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । जसकालागि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा राज्यको संरचना निर्माण गरि मातहतमा मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरु स्थापना भएका छन ।

सार्वजनिक सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सुशासन (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०६४ जारि गरिएको छ । साथै सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायमा नागरिक वडा पत्र, सार्वजनिक सुनवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । कम लागतमा, कम समयमा बढि गुणस्तरको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । यद्धपि बदलिदो परिबेस र बढ्दो मागको कारण सार्वजनिक सेवा प्रवहामा उत्प्रेरक तत्वहरु जन्मिएका छन । जसले एकातर्फ सुधारका लागि दवाव दिएको छ भने अर्का तर्फ उत्प्रेरक भुमिका र्निवहा गरेको छ । सेवाग्राहिमा आएको व्यापक परिवर्तन, जनसंख्यिक संरचनामा भएको परिवर्तन र लोकतान्त्रिकरणसगै राजनीति र प्रशासनको ध्यान जनसेवा तिर मोडिएको छ । यद्धपि कोहि कर्मचारी चिनेको छ कि भनि सेवाग्राहिले आँखा तन्काउन पर्ने विडम्वना छ ।

एक तर्फ जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह भएको छैन भने अर्को तर्फ सेवा प्रवाह लक्षित वर्ग सम्म पुग्न सकेको छैन । जातिय, क्षेत्रिय एंव लैगिंक जस्ता मुल्य मान्यतामा समाज विभाजित हुदा सेवा वितरणमा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । सेवा लिन प्रकृयाको पहाड चढ्नु पर्ने कारणले गर्दा झन्झटिलो बनेको छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितामा कमि भई जिम्मेवारी वहन कमजोर भएको छ । एका तर्फ सेवा वितरणमा प्रतिस्पर्धा छैन भने अर्का तर्फ सेवा छनोटको अवसर छैन । अग्र पंत्तिमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिको आचरण ठिक नभएको, सेवा प्रवाहका लागि भौतिक संरचनाको अभाव, दुरदर्शि नेतृत्वको अभाव हुनु, कर्मचारीभित्र भन्दा बढि व्यस्त हुनु, कार्यालयको उजुरि पेटिकामा उजुरि भन्दा बढि माकुराको जालो हुनु जस्ता यावत समस्याहरु सार्वजनिक निकायमा रहेको छन ।

सार्वजनिक सेवा जनताको वरिपरि पु¥याउनु पर्छ नाकि सेवाको वरिपरि जनता । वाध्यकारि सेवाको प्रत्याभुति, अति आवश्यक सेवाको सहज उपलब्धता तथा कल्याणकारि सेवा प्रवहा जस्ता कार्य सार्वजनिक सेवाले गर्नु पर्छ । सार्वजनिक सेवा नागरिकमुखि हुनु पर्छ प्रकृयामुखि होईन । सेवाग्राहिले बतासे अण्डा होईन चल्लाको माग गरेका छन । तसर्थ प्रभावकारि सेवा प्रवाहाका लागि सेवा प्रवाहा हुने स्पष्ट समय तोकिनु पर्छ । सेवाग्राहि सन्तुष्ट हुनु पर्छ र सम्पर्क बिन्दु तोकिनु पर्छ । यसका लागि व्यावस्थापिकाले स्पष्ट कानुन बनाईदिने उक्त कानुनको प्रयोग र सेवा वितरण सरकारले गर्नु पर्छ यसकालागि प्रशासनले सिघ्रता र नयाँ कामको खोजिगर्नु पर्ने आवश्यकता छ भने जनताको दवावपनि उतिकै अपरिहार्य छ । यस क्रममा सामाजिक संघ सस्थाले सरकारलाई सहयोग गर्ने, दातृनिकायले नयाँ प्रविधि सिकाइदिने र कर्मचारिले सेवाभाव विकास गर्ने हो भने सार्वजनिक सेवालाइ नयाँ आयम दिन सकिन्छ ।