सरोकारवालाहरुको सुझाव: सबै खाद्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गरियोस् « Yalambar Times
६ बैशाख २०८१, बिहीबार

सरोकारवालाहरुको सुझाव: सबै खाद्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गरियोस्


यलम्वर टाइम्स
१७ बैशाख २०७७, बुधबार १२:२९

बिर्तामोड । बजारमा बढ्दो महंगी, कृत्रिम अभाव र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न तत्काल बजार अनुगमन र कार्वाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सरोकारवालाहरुबीच भएको ‘भिडियो संवाद’बाट स्थानीय सरकारलाई सबै खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

साथै स्थानीय सरकारले तोकेको मूल्य हरेक पसलमा टाँस गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । महंगी नियन्त्रणका लागि यो नै उपयुक्त विधि हुने तथा अनुगमन र कार्वाहीलाई समेत सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला आचार्य, खाद्य परीक्षण तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय झापाका खाद्य निरीक्षक भरतबहादुर पुरी, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बा, कन्जुमर आई नेपालकी जिल्ला अध्यक्ष अधिवक्ता कोपिला खड्का बस्नेत, विश्व उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष सरस्वती चौलागाँईबीच भएको संवादमा पाँच बुँदे निष्कर्षसहित सरोकारवालालाई सुझाव दिइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्तावादी संस्था, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, विषय विज्ञहरुलाई अनिवार्य समेट्न सुझाइएको छ ।

महामारीको यसको घडीमा सम्पूर्ण उपभोक्ताले भौतिक दुरी कायम राखी खाद्य सामग्री खरिद गर्न, अनावश्यक भीडभाड नगर्न र आवश्यक खाद्य सामग्री मात्र सञ्चय गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै संकटको यो बेलामा मूल्यबृद्धि नगर्न र कृत्रिम अभाव सृजना नगर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।

त्यस्तै राहत वितरण गर्दा गुणस्तरीय खाद्यवस्तु वितरणमा जोड दिइएको छ । बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन उद्योगी, व्यवसायी, प्रशासन र विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुलाई बजारसम्म सहज रुपमा पु¥याउन उद्योग वाणिज्य संघहरुले समन्वय गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

भिडियो संवादको संयोजन तथा सहजीकरण संवाद समूह झापाले गरेको थियो । संवादमा अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख आचार्यले नगरपालिकाले उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

जिल्लाका सबै सरोकारवालाबीच उपभोक्ता अधिकारको विषयमा नियमित र गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् ।