स्थानीय सरकार र शिक्षा

[पुण्य सुवेदी]

नयाँ संविधान अनुसार राज्यका तीनै तहहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएर हामीले तीनै तहका जनप्रतिनिधि सरकारहरु प्राप्त गरिसकेका छौं । हिजो एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत एउटै सरकार र त्यसका संयन्त्रहरुबाट शासित हुन अभ्यस्त हामी अब संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरुबाट शासित हुन थालेका छौं । राज्यसँग जनताको पहुँच र राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार र सुविधामा वृद्धि गर्नका लागि संघीय संरचनाको अभ्यास गरिएको हो । तर हाम्रो सोच, संयन्त्र र अभ्यास परिवर्तन हुन नसक्दा नयाँ संरचना धेरैलाई कम्फर्टेबल लागिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्ता असामञ्जस्यताहरु विद्यमान छन् ।

संविधानको अनुसूचि ८ ले आाधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । अनुसूचि ९ ले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा अन्तर्गत आधारभूत, माध्यमिक, उच्च, अनौपचारिक, दूरशिक्षा आदि सबै बुझिने भएकोले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्पूर्ण रुपमा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत पर्दैन यद्यपि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा मूल जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्थानीय तहले लिनुपर्ने देखिन्छ ।

यहाँनेर स्थानीय सरकारले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा आएको भनेर बुझ्ने तर संघीय सरकारका स्थानीय संयन्त्रहरुले अनुुसूचि ९ अनुुसार शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अझै पूर्ववत् रुपमा आफूमै रहेको ठान्ने समस्या छ । शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐनहरु मस्यौदाको क्रममा रहेको र प्रचलित ऐन, नियमावलीहरुले नयाँ संविधानको भावनालाई प्रतिविम्वन गर्न नसकेको कारण मुलुकको शिक्षा क्षेत्र कठिन संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र तीन तहका सरकारहरुको अधिकार क्षेत्रको अन्यौल, गृह, संघीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयबाट नियमन हुनुपर्ने अवस्थाको शिकार भइरहेको छ ।

संघीय ऐन, प्रादेशिक ऐनले संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहका अधिकारहरुको किटानी गरिदिनुपर्छ र स्थानीय तहले प्राप्त अधिकार क्षेत्र भित्र ऐन, नियमावलीहरु बनाई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ । हाल ऐनको अभावमा तीनै तहबीच समन्वयमा काम गर्नु नै उत्तम हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय तहहरुले शिक्षा ऐनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न तयारी शुरु गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

अधिकार मात्रै आयो कि दायित्व पनि ?

आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । विद्यालयहरुले पाउने शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, पाठ्यपूस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक तालिम लगायतका लागि स्थानीय तहमा राज्यले बजेट पठाउन थालेको छ । विद्यालय खोल्ने, गाभ्ने, बन्द गर्ने, कक्षोन्नति गर्ने, शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्ने, अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन, सुझाव प्रदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु स्थानीय तहहरुले थालनी गरिसकेका छन् । तर विद्यालय जान नसकेका विद्यालय उमेर समूहका बालबच्चाहरुको शिक्षा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउने, विद्यालय छाड्ने दरलाई शुन्यमा झार्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान कमै पुगेको देखिन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक र जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी समन्वयकारी रुपमा परिचालन गर्ने भन्नेतर्फ पनि चासो कम पाइन्छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयकर्ता, परिचालनकर्ताको भूमिकामा योगदान पु¥याउनुपर्छ । यहाँनेर शासक मानसिकता, नोकरशाही शैलीको प्रयोग गरियो भने त्यसले स्थानीय तहको प्रयासलाई अपेक्षित प्रतिफलमा रुपान्तरण गर्न सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षाले भोग्दै आएका समस्या र वेथितिहरु देश र समाजले बेहोरेको लामो र जटिल संक्रमण, राजनीति अस्थिरता, शिक्षा नीति, शैक्षिक कानुन, समुदायद्वारा सिर्जित छन् भने केही समस्याहरु शिक्षक सिर्जित पनि छन् । तर सबै समस्याहरुको जड शिक्षकलाई देख्ने र संविधान प्रदत्त अधिकारको डण्डा देखाएर शिक्षकसँग गुणस्तर माग गरियो भने बबुरो शिक्षक आतंकित बनेर कक्षाकोठा ओहोरदोहोर बाहेक थप केही गर्न सक्दैन ।

विद्यालयप्रति अभिभावक र समुदायको चासो, सहभागिता र हस्तक्षेपमा वृद्धि गर्ने, विद्यालयमा हुने अवाञ्छित राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, तयारी र सामग्री सहित कक्षाकोठामा जान शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यालय र शिक्षकका समस्याहरु सुन्ने, बुझ्ने र तिनको निदानको लागि सहयोग गर्न अग्रसर रहने जस्ता भूमिका जनप्रतिनिधिहरुले पूरा गर्न सक्दछन् । अत्यन्तै न्युन आय भएका अभिभावकका नानीहरु, अभिभावक विहिन वा अभिभावकदेखि टाढा रहेका नानीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने काम स्रोत र अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुले गर्न सक्छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका नानीहरुलाई अनिवार्य विद्यालय प्रवेश गराउने, विद्यालयको वातावरणलाई बालमैत्री तुल्याउने, विद्यालय र कक्षाकोठाहरुलाई पूर्वाधारसम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउने तर्फ पनि स्थानीय तहको ध्यान पुग्नुपर्दछ ।

शिक्षकलाई दोष दिएर अब जनप्रतिनिधिहरु उम्कने ठाउँ छैन । सार्वजनिक शिक्षामा प्रगति नदेखिएमा त्यसको जिम्मेवारी अब वडा सरकार, गाउँ, नगर सरकारले पनि लिनुपर्छ । तर कक्षाकोठामा जनप्रतिनिधिहरु आफै गएर शिक्षण गर्ने पनि होइन । त्यसकारण जनप्रतिनिधि र शिक्षक बीच सहकार्यको उत्तम मोडल के हुन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल आवश्यक छ ।

सिंहदरबार आयो कि सिंह मात्र गाउँ पस्यो ?

स्थानीय तहहरुलाई घरछेउको सिंहदरबार भन्ने गरिन्छ । सिंहदरबारले नीति, नियम, योजना, कार्यक्रम बनाउने, स्रोत संकलन र विनियोजन गर्ने, निरिक्षण, अनुगमन र नियमन गर्ने, दण्ड र पुरस्कार दिने , सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्ने थलोलाई बुझाउँछ । तर नीति छैन, प्रचलित नियम अर्कै कुनामा छ, योजना कार्यक्रम बनाउने तर्फ तरखरै छैन, स्रोत परिचालन अपर्याप्त र अवैज्ञानिक छ भने स्थानीय तहको कार्यकुशलतामा प्रश्न खडा हुन्छ । स्थानीय सरकारले बनाएको नीतिनियम, योजना र कार्यक्रमहरुलाई विद्यालय र शिक्षकहरुले पालना गरे वा नगरेको आधारमा विद्यालय र शिक्षकहरुमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अन्यथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उच्चासनमा विराजमान रहेर विद्यालय र शिक्षकहरु माथि प्रहार गरियो भने सिंहदरबार घरछेउमा आएको होइन, जंगलको राजा सिंह गाउँ पसेको अनुभूति शिक्षकहरुले गर्ने छन्, तब शिक्षक विद्यार्थीको सिकाइभन्दा आफ्नो सुरक्षामा बढ्ता चिन्तित हुन थाल्नेछ ।

के सबै शिक्षक खराब छन् ?

स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि हालसम्म आइपुग्दा थुप्रै जनप्रतिनिधिहरु अदालतको तारेखमा छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप निकै जना मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्षहरुलाई लागेको र पुष्टि भएको समेत छ । वडाध्यक्षले गाउँमा कुखुरा चोरेको, दिउँसै मादक पदार्थले लट्ठ भएको, मेयर साबले आफ्नो सामुन्नेमा युवतीलाई बोक्सी करार गरी अमानवीय यातना दिंदा साक्षी बसेको जस्ता घटनाहरु पनि नघटेका होइनन् । तर के यी एकाध घटनाहरुलाई सामान्यीकरण गर्दै सबै जनप्रतिनिधिहरु खराब छन् भन्न सकिन्छ ? के एउटा वडाध्यक्षले बदमासी गरे भन्दैमा आफ्नो वडाध्यक्ष घरछेउको बाटो हिंड्दा खोरभित्रका कुखुरा गन्ती गर्नुपर्छ ? पर्दैन । हामीले विश्वास गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरु असल नियतले आफ्नो गाउँ, नगरको विकास र समृद्धिका लागि तल्लिन हुनुहुन्छ । यसै गरी विद्यालयका केही शिक्षकहरु पनि ठग, कामचोर हुन सक्छन् । माथिदेखि तलसम्म थीति बिग्रदा थीतिसंगै केही शिक्षक बिग्रेका हुनसक्छन्, थीति सप्रदा ती आफैं सप्रन्छन् ।

केही चैं नियतवश गति छाडेका पनि हुनसक्छन् , जो सजिलै नसप्रलान् । कर्तव्यच्युत शिक्षकहरुको पक्षमा कसैले पनि पैरवी गर्न हुन्न । शिक्षकको हक, अधिकार भनेको कर्तव्य सहितको अधिकार हो । कर्तव्य विनाको अधिकारको कल्पना गर्नहुन्न । तर एकाध कर्तव्यच्युत शिक्षकहरुको दोष आम शिक्षकहरुलाई लगाइदिदा शिक्षक माथि अन्याय हुन्छ, सबै जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट हुन् भनेजस्तै । एउटा शिक्षकको आफ्नै कमजोरी वा बदमासीका कारण बदनाम हुनसक्छ, ऊ कारवाहीको भागिदार हुनसक्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । तर एउटा पात्रको कमजोरीको कारण विद्यालयलाई बदनाम गर्ने अधिकार कसैलाई हुन्न । थुप्रै सज्जनहरुको तन, मन, धनको लगानीले एउटा विद्यालय स्थापना भएको हुन्छ । कुनै शिक्षक, प्रधानअध्यापक, कर्मचारी वा अरु कोही सरोकारवालाको कारण विद्यालय बदनाम नहोस् भन्ने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।

विद्यालयहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको नियमित अनुगमनको खाँचो छ । विद्यालयले जनप्रतिनिधिलाई जुनसुकै वेला पनि स्वागत गर्नुपर्छ । तर अनुगमन सुुधारको लागि हुनुपर्छ, आतंक सिर्जना गर्नका लागि होइन, अनुगमन परिणामको लागि हुनुपर्छ, विद्यालयकै बदनामी गर्ने समाचारका लागि होइन । अनुगमन दण्ड र पुरस्कारका लागि हुनुपर्छ, देखाउनका लागि होइन । अनुगमनले समस्या पहिल्याउनुपर्छ, समस्या बल्झाउने होइन । अनुगमनले नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ, नीतिविहिन देखाउन होइन । आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि, पृष्ठपोषण प्रदान गर्नका लागि, राम्रा अभ्यासहरु बुझ्नका लागि, गलत पक्षहरु केलाउनका लागि, कमजोरी गर्नेलाई सच्चिने अवसर दिलाउनका लागि, दोहो¥याएर कमजोरी गरे कारवाही समेत गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरुको विद्यालयमा नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।

अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरु विद्यालयसंग सम्बन्धित छन् । कतिपय विद्यालयमा ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार समेत छ। विद्यालयको वातावरण, अभिलेखहरु, आयव्यय,पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर, शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षक विद्यार्थी नियमितता आदि विषयहरुलाई समेट्ने गरी अनुगमन गरिनुपर्छ । तर एकाध शिक्षकको कारण सबै शिक्षकलाई तह लगाउने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिहरु विद्यालय प्रवेश गरे भने शिक्षक र जनप्रतिनिधि बीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्दैन । यसको असर जनप्रतिनिधिले शिक्षकको कमजोरी खोज्ने, शिक्षक आफू सकेसम्म जोगिएर जनप्रतिनिधिको कमजोरी खोतल्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्छ ।

शिक्षकलाई जनप्रतिनिधिले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु

के हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले विद्यालयलाई यी प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुन्छ ? शिक्षकहरुलाई तिनको माग अनुसारको तालिमको व्यवस्था गरें, तर तालिममा सिकेका सीपहरुको कक्षाकोठामा प्रयोग खै ? शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको लागि स्रोतको व्यवस्था गरिदिएँ, शैक्षिक उपलब्धि बढेको खै ?साना नानीहरुको लागि खाजाको व्यवस्था गरिदिएँ, तर पौष्टिक र स्वस्थ खानेकुरा खै ? नानीहरुका लागि पर्याप्त खेल तथा सिकाइ सामग्रीको व्यवस्था गरें, तल्लो कक्षामा नानीहरुको संख्या किन न्युन ? खेल मैदानको व्यवस्थापन र खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था गरिदिएँ, तर नियमित खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापहरु खै ? भवन र कक्षाकोठा व्यवस्थापनको खाँचो पूरा गरिदिएँ, सामग्री सहितको शिक्षण सिकाइ खै ? घरपायक सरुवाको व्यवस्था गरिदिएँ, शिक्षक नियमितता खै ? गरिब, असहाय, अभिभावकविहीन नानीहरुको लागि सहायताको बन्दोबस्त गरिदिएँ, तिनको सिकाइ उपलब्धीमा वृद्धि खै ? छात्राहरुको लागि अलग्गै शौचालय र छात्राजन्य आवश्यकताहरु पूरा गरिदिएँ, छात्राहरु प्रतिष्पर्धी बनेको खै ?कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरिदिएँ विद्यालयका सामग्रीको सुरक्षा खै ? अभिभावक शिक्षाको नियमित व्यवस्था गरेको छु, अभिभावकसँग विद्यालयको समन्वय खै ? लेखाको लागि कम्प्युटर र तालिमको व्यवस्था गरेको छु, हिसाबकिताबमा पारदर्शिता खै ? जब जनप्रतिनिधिहरु यसरी प्रश्न सोध्न थाल्नुहुन्छ अनि हाम्रा विद्यालयहरु पक्कै राम्रा विद्यालय बन्न थाल्छन् ।

शिक्षकका नानीहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे विद्यालय सुध्रन्छ ?

एउटा जबरजस्त तर्क के छ भने शिक्षकले आफ्ना नानीहरु आफैंले अध्यापन गर्ने विद्यालयमा भर्ना गरे विद्यालय सुध्रन्छ । भन्ने गरिन्छ कि शिक्षकलाई आफू र आफ्नो विद्यालयप्रति विश्वास छैन त्यसकारण उनीहरु आफ्नो नानीहरु निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । हरेक अभिभावकहरुमा आफ्नो नानीहरु सुविधायुक्त, पूर्वाधारसम्पन्न विद्यालयमा पढाउने इच्छा हुन्छ नै । यसको लागि आफ्नो क्षमता अनुसारको विद्यालय छनौट गर्नु उनीहरुको अधिकार हो ।

शिक्षकहरुका नानीहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा त्यसको असर सकारात्मक नै हुन्छ तर सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुविधासम्पन्न बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरु, सरकारी कर्मचारीहरु र शिक्षकहरुका नानीहरु अनिवार्य सामुदायिक विद्यायलमा भर्ना गर्ने हो भने विद्यालयको विकासका लागि सरोकारवाला सबै पक्षहरुको ध्यान पुग्छ र विद्यालयको पूर्वाधार र गुणस्तर दुबैमा सुधार आउँछ ।

व्यक्तिहरुले लगानी गरेको विद्यालय भन्दा राज्यले लगानी गरेको विद्यालय बढी सिकाइ मैत्री र सुविधासम्पन्न हुनैपर्छ । यो काम शिक्षकले मात्रै चाहेर हुन सक्दैन । सबै तहका सरकारहरुले हाम्रा नानीहरु पनि सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउँछौं, तिम्रा नानीहरु पनि यहीँ पढाऊ । विद्यालयका आवश्यकताहरु पूरा गरिदिन्छौं तर तिमीले गुणस्तर दिनुपर्छ भनेर शिक्षकलाई भन्न सक्छन् ? भन्छन् भने शिक्षकका लागि यो चुनौति पक्कै स्विकार्य छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरु जनप्रतिनिधि, शिक्षक र अभिभावकहरुको सामुहिक प्रयत्नबाट अब्बल बन्न सक्छन् । पहलकदमी जनप्रतिनिधिहरुले लिन अबेर गर्नुहुन्न ।

पुण्य सुवेदी

    Comment Here!

प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचिकृत

सुचना विभाग दर्ता नम्बर : 1298/075-76

Designed By: Appharu Pvt.Ltd